बुधवार को कांग्रेस संसद के बाहर बजट का विरोध करेगी
रांची। आम बजट पेश होने के बाद विपक्ष हमलावार हो गया। बिहार, आंध्र व ओडिशा को आर्थिक पैकेज देने के बाद कई राज्यों के सरकारों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय बजट में राज्य की पूरी तरह से अनदेखी की गई और वह 27 जुलाई को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अपने X अकाउंट पर पोस्ट किया… संघीय ढांचे का उदाहरण देखिए – आज बजट पेश हुआ और 27 तारीख़ को नीति आयोग की बैठक रखी गई है। तो फिर किसका साथ – किसका विकास ?। वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि अपने सहयोगी दलों को लुभाने के लिए बिहार, आंध्र प्रदेश पर सरकार मेहरबान रही, ओडिशा पर भी कुछ ध्यान दिया गया। लेकिन लगता है बाकि 27 राज्य देश के है ही नहीं।
24 को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगी द्रमुक
स्टालिन ने बजट को बेहद निराशाजनक करार देते हुए कहा कि चूंकि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है, इसलिए नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना उपयुक्त होगा। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के सांसद केंद्रीय बजट को लेकर 24 जुलाई को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। स्टालिन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि तमिलनाडु के अधिकारों को बरकरार रखने के लिए, हम जनता की अदालत में लड़ाई जारी रखेंगे। स्टालिन ने बिहार और आंध्र प्रदेश की ओर इशारा करते हुए कहा कि ‘अल्पमत वाली भाजपा’ को ‘बहुमत वाली भाजपा’ बनाने वाले क्षेत्रीय दलों को संतुष्ट करने के लिए बजट में कुछ राज्यों के लिए योजनाओं की घोषणा की गई है।
शासन वाले राज्यों को छोड़कर बाकी सभी को भूल गईं
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने भले ही ऐसी योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन इस बात को लेकर संदेह है कि इन्हें लागू किया जाएगा या नहीं। स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के लिए ‘मेट्रो रेल योजना’ की घोषणा की थी, लेकिन इसके लिए (चेन्नई मेट्रो रेल चरण-2) कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई और राज्य को अबतक धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी तरह, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि बिहार और आंध्र प्रदेश का हश्र तमिलनाडु जैसा नहीं होगा। स्टालिन ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उन दलों के शासन वाले राज्यों को छोड़कर बाकी सभी को भूल गई हैं जो इस सरकार को समर्थन देते हैं। राज्य के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं की गई है।
सोनिया ने लिखा-यह सरकार पुंजिपतीयो की हैं
कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने अपने X अकाउंट पर पोस्ट किया… आज के बजट ने फिर यह परिभाषित किया है कि यह सरकार पुंजिपतीयो की हैं आमजन का केवल शोषण करती हैं! पिछले दस सालों में जो लुटपाट और अन्याय इस देश के मध्यवर्ग और गरीब के साथ हुआ है वह पुनः दोहराया गया है। सभी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं से अनुरोध है मुझसे जुड़े और भाजपा के नफरत को रोकने में सहायता करें। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, हारेगी तानाशाही!
कांग्रेस सदन के अंदर अपनी आवाज उठाएगी
राज्य सभा में उपनेता प्रमोद तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज इस बजट पर हमने विस्तृत चर्चा की। ये बजट विकास के नाम पर शून्य है। हम इस बजट का कल संसद के बाहर विरोध करेंगे और संसद के अंदर अपनी आवाज उठाएंगे। ये बजट भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है।