रांची। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर के आपातकालीन वित्तीय पैकेज को मंजूरी देने की घोषणा की है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कार्यालय (पीएमओ) ने बताया कि यह राशि विस्तारित निधि सुविधा (ईएफएफ) के तहत 9 मई, 2025 को स्वीकृत हुई। पीएमओ के बयान में कहा गया कि शहबाज शरीफ ने इस निर्णय पर संतोष जताया और भारत द्वारा इसे रोकने के प्रयासों की नाकामी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। साथ ही, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सुधार और प्रगति पर जोर दिया गया। इसी बैठक में पाकिस्तान के लिए 1.3 अरब डॉलर के “लचीलेपन और स्थिरता सुविधा” (आरएसएफ) ऋण पर भी चर्चा हुई। भारत ने ध्यान दिलाया कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों को लगातार सहायता देना वैश्विक मूल्यों के साथ समझौता है तथा इससे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है।
भारत ने किया विरोध
वहीं, भारत ने आईएमएफ की बैठक में पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर के नए ऋण प्रस्ताव का विरोध किया। भारतीय वित्त मंत्रालय ने चिंता जताई कि यह धनराशि सीमा पार आतंकवाद को वित्तपोषित करने में इस्तेमाल हो सकती है। इस आधार पर भारत मतदान प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ, लेकिन अंतिम फैसला पाकिस्तान के पक्ष में रहा। भारत ने आईएमएफ से कहा कि पाकिस्तान का आतंकवाद को प्रश्रय देने का इतिहास देखते हुए ऐसे कदम से वैश्विक सुरक्षा को खतरा है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।
(पीटीआई इनपुट के साथ)