रांची। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल एप्प का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि यह अबुआ सरकार है । ऐसे में राज्य के सतत, समावेशी और सर्वांगीण विकास के साथ लोगों के कल्याण एवं हितों का संवर्धन करने वाला संतुलित बजट हो, इस पर हमारी सरकार का विशेष फोकस है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2025 -26 के बजट को लेकर आपके सुझाव, राय और विचार हमारे लिए काफी मायने रखते हैं, ताकि आपके द्वारा प्राप्त होनेवाले बेहतर सुझावों को आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में जगह दे सकें। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वर्ष 2025- 26 के बजट निर्माण को लेकर आम जनता के सुझाव /राय/विचार आमंत्रित करने हेतु अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल एप्प का लोकार्पण करते हुए ये बातें कही। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर, नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार, मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, वित्त विभाग के विशेष सचिव अमित कुमार, बजट पदाधिकारी चंद्रभूषण प्रसाद, ओएसडी बजट सत्यनारायण प्रसाद, एनआईसी के संयुक्त निदेशक कुणाल आनंद एवं सहायक निदेशक गौरव कुमार सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
संतुलित विकास का बजट में रखा जाएगा ध्यान
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट ऐसा हो, जिसमें सभी सेक्टर का संतुलित विकास हो सके। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आगामी बजट में यहां की ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली अर्थव्यवस्था का विशेष ख्याल रखा जाए। इसके साथ राजस्व संग्रहण की दिशा में भी ठोस कदम उठाने से संबंधित प्रावधानों को भी बजट में जगह मिले ताकि विकास और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने कहा कि बजट में सभी वर्गों का विशेष ख्याल रखा जाय।
सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित
“अबुआ बजट” पोर्टल एवं मोबाइल एप्प का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2025- 26 के बजट को लेकर विशेषज्ञों तथा आम लोगों का सुझाव प्राप्त करना है, ताकि हमारी सरकार एक बेहतर और संतुलित बजट पेश कर सके। इस दिशा में बजट को लेकर जो भी सुझाव/ राय और विचार मिलेंगे, उनका विस्तृत एनालिसिस किया जाएगा, ताकि राज्य के विकास एवं यहां की जनता के अनुकूल उन सुझावों को बजट में शामिल करने की दिशा में पहल कर सकें। इस कड़ी में तीन सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। सुझाव देने की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2025 तक है।