अपराधियों को चिह्नित कर कानूनी कार्रवाई करें, ताकि उनके मन में भय उत्पन्न हो
रांची। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही झारखंड के सीएम चंपई सोरेन योजनाओं को धरातल पर उतारने में जुट गए हैं। मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में सीएम ने मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी व एसपी-डीसी के साथ विधि व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक कर कई अहम दिशा निर्देश दिए। बैठक में सीएम ने आला अधिकारियों को कहा कि अनुसूचित जनजाति से जुड़े जमीन के उन वादों में आदिवासियों को जमीन पर दखल दिलाना सुनिश्चित करें, जिसमें कोर्ट की डिग्री हो चुकी है। एससी- एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। इसके तहत दर्ज मामले पेंडिंग नहीं रहे। विशेष ध्यान दें और इसकी मॉनिटरिंग पूरी गंभीरता के साथ हो। उग्रवादी घटनाओं में जो जवान शहीद हुए हैं, उनके आश्रितों को सरकार की ओर से दिए जाने वाले सभी लाभ यथा समय दिलाना सुनिश्चित करें। सीएम ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस कैंप की वजह से लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखें।
शहरी इलाकों में गश्ती व्यवस्था मजबूत करें
चंपई सोरेन ने कहा कि स्नेचिंग, चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं पर हर हाल में लगाम लगाएं। शहरी इलाकों में गश्ती व्यवस्था को अधिक से अधिक सुदृढ़ करें, इसकी निरंतर निगरानी करते रहें। उन्होंने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था का बेहतर संधारण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही स्वीकार्य नहीं की जाएगी। माफिया तथा पेशेवर अपराधियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कानूनी कार्रवाई करें ताकि उनके मन में भय उत्पन्न हो।
अफीम की खेती पर रोक लगाना प्राथमिकता
सीएम ने कहा कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में लोगों को अफीम की खेती में मदद करने वाले बाहरी तत्वों और इसकी खेती करने वालों तथा बाजार तक पहुंचाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अफीम की खेती पर रोक लगाना सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य के कई शहरों में स्कूल-कॉलेज के आसपास ड्रग्स की अवैध बिक्री के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में अवैध मादक पदार्थों और उसकी तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चला कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें ।
मुख्यमंत्री का अधिकारियों को निर्देश..
▪अवैध माइनिंग की घटनाओं से राज्य की छवि खराब होती है। अवैध माइनिंग पर हर हाल में रोक लगे यह सुनिश्चित करें अधिकारी।
▪ बिना चालान के माइनिंग की ढुलाई करने वाले वाहन मालिकों पर कानूनी कार्रवाई करें।
▪जहां लीज दें वहीं हो खनन, यह सुनिश्चित करें अधिकारी। आवंटित भूमि के अलावा अन्य आस-पास की भूमि पर खनन कार्य नही चलना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो जांच कर खनन कंपनियों पर कार्रवाई करें।
▪सभी जिलों के उपायुक्त पंचायत वाले बालू घाटों को चिन्हित कर उनकी संख्या बढ़ाएं। बालू की उपलब्धता सुनिश्चित रखने के लिए पहल करें। अवैध बालू उठाव पर हाल में नियंत्रण करें।
▪राज्य में पंजाब- हरियाणा से शराब की खेप के आने और अवैध शराब की बिक्री से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। अवैध शराब की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए सभी समुचित कदम उठाएं।