रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। ईडी ने उन्हें 24 अगस्त को एयरपोर्ट स्थित जोनल कार्यालय में उपस्थित होने के लिए समन भेजा है। इसके पहले उन्हें 14 अगस्त को भी उपस्थित होने का समन भेजा गया था, लेकिन सीएम ने इसके जवाब में ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को पत्र लिखकर समन को राजनीति से प्रेरित और गैरकानूनी बताया था। उन्होंने ईडी से कहा था कि वह समन वापस ले, अन्यथा वे कानून का सहारा लेने को बाध्य होंगे। अब ईडी ने उनके पत्र के बावजूद उन्हें दूसरी बार समन भेजा है। खबर है कि सोरेन इसके खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में 23 अगस्त तक याचिका दाखिल कर सकते हैं। बता दें कि झारखंड सरकार ने इसके पहले बीते साल दिसंबर में झारखंड पुलिस के अफसरों को ईडी द्वारा सीधे समन भेजे जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे कोई राहत नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई।
संपत्ति के बारे में बयान दर्ज कराने को कहा है
ईडी ने हेमंत सोरेन का अपने और अपने परिवार के लोगों की संपत्ति के बारे में बयान दर्ज कराने को कहा है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को लिखे पत्र में कहा था कि समन में ऐसी किसी भी बात का जिक्र नहीं है, जिससे मेरे खिलाफ संपत्ति को लेकर जांच की संभावना बनती हो। जहां तक संपत्ति की बात है तो इससे जुड़ी तमाम जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में समय-समय पर दी जाती रही है। सीएम ने यह भी कहा था कि अगर प्रवर्तन निदेशालय को किसी ऐसे कागजात की जरूरत है, जिसका जिक्र पूर्व में नहीं किया गया है तो वह मुहैया कराने को तैयार हैं। एजेंसी को समन वापस लेना चाहिए नहीं तो वह कानून का सहारा लेने के लिए बाध्य होंगे।