रांची। 28 जुलाई से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। मानसून सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष अपनी-अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। सदन में जहां बीजेपी और आजसू के नेता घेरने की तैयारी में हैं तो सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल राजभवन से पूर्व में लौटाए गए कई विधेयक को फिर से सदन के पटल पर लाने की तैयारी में हैं। मानसून सत्र से पहले गुरुवार को रांची में कांग्रेस विधायक दल की बैठक दोपहर में और सत्ताधारी विधायक दल की संयुक्त बैठक मुख्यमंत्री आवास पर शाम में होगी।
ओबीसी व मॉब लिंचिंग विधेयक ट्रंप कार्ड
कांग्रेस ने इसी सत्र के दौरान ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक और मॉब लिंचिंग विधेयक को दोबारा विधानसभा से पारित कराकर राजभवन भेजने की बात कही है। वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खतियान आधारित स्थानीय नीति को दोबारा विधानसभा से पास कराने की ओर इशारा किया है। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य गठन के बाद से अबतक अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण मिल जाना चाहिए था।प्रदीप यादव ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि इसी सत्र में फिर से ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का विधेयक पारित कर राजभवन भेजा जाए। वहीँ, झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्या ने कहा कि खतियान ही हमारी पहचान है।1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति से पीछे हटने का सवाल ही नहीं है।