झारखंड सीएम न्यूज
रांची। झारखंड मंत्रालय में राज्य में क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं को लेकर विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव/ सचिव की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्तों के साथ मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक किया। बैठक की शुरुआत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा से हुई। मुख्यमंत्री ने इस सिलसिले में विभिन्न जिलों में मनरेगा की योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। सीएम ने राज्य में विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है इसकी जानकारी ली। इसके अलावा सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स की प्रगति, गरीबों और जरूरतमंदों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने, जन समस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारी कितने गंभीर हैं। इन्ही सारे विषयों को लेकर सीएम ने उपस्थित अधिकरियों से जानकारी हासिल किया। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त-सह-अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना डाडेल व मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे के अलावा विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव /सचिव और जिलों के उपायुक्त मौजूद थे।
ग्रामीण इलाकों से श्रमिकों का पलायन नहीं हो
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण इलाकों से रोजगार की तलाश में मजदूरों का पलायन होने की बात लगातार सामने आ रही है ।यह चिंताजनक है। सरकार ने रोजगार सृजन के लिए मनरेगा के तहत कई योजनाएं चला रही है। हर पंचायत में कम से कम पांच योजनाओं का संचालन होना है। इसे आप प्राथमिकता के साथ लागू करें , ताकि मजदूरों को अपने गांव -घर में रोजगार मिल सके।
राशन कार्ड धारियों और लाभुकों को फलदार पौधा उपलब्ध कराएं
मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों को कहा कि वे सभी राशन कार्ड धारियों और विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को कम से कम दो- दो फलदार पेड़ देना सुनिश्चित करें ।इससे ना सिर्फ ग्रामीणों की आय में वृद्धि होगी, वहीं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बेहतर कदम होगा।
गांवों में भी खेल मैदान विकसित किए जाएं
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पंचायतों के बाद अब वैसे गांवों को चिन्हित करें, जहां ज्यादा आबादी है और वहां वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत खेल मैदान विकसित किए जाएं। ताकि सरकार ने खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की जो योजना बनाई है, उसका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके। शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं जो खेल में रुचि रखते हैं, वैसे खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट्स उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इससे ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे लाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विद्यालयों में महीनें में एक दिन स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाय और इस दिन विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन हो। इसके अलावा विभिन्न माध्यमों से बच्चों और उनके अभिभावकों की इसकी सूचना दी जाए ताकि वे स्पोर्ट्स डे शामिल हो सकें। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए भी इस तरह की खेल योजना बनाने का निर्देश दिया।
यह भी जानें
– राज्य के 4153 पंचायत में मनरेगा की योजनाएं हो रही है संचालित।
– चालू वित्त वर्ष में जून तक 297 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य निर्धारित है। इसमें अभी तक 240 लाख से ज्यादा मानव दिवस का सृजन हो चुका है, जो लगभग 80 प्रतिशत है।
– राज्य के 9538 गांवों में बिरसा हरित ग्राम योजना का हो रहा है संचालन।
– चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 110 खेल मैदान किए जा चुके हैं विकसित।
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