रांची | झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में की गई। इस बैठक में विधानसभा सत्र आहूत करने सहित कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बुधवार को हुई इस बैठक के निर्णयों की जानकारी दी। ये सभी फैसले राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के विकास और प्रशासनिक सुधार को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
- शिक्षा एवं रोजगार: नेतरहाट स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ दिया जाएगा। एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में संविदा पर कार्यरत 24 कर्मचारियों की नौकरियाँ नियमित की जाएंगी। राज्य के सभी 24 जिलों के एक-एक मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में STEM लैब स्थापित किए जाएंगे।
- कानून एवं प्रशासन: देश के तीन नए आपराधिक कानूनों के तहत ई-साक्ष्य और ई-समन को राज्य में मान्यता दी गई। झारखंड पुलिस रेडियो की नियुक्ति नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली। इंडिया रिजर्व बटालियन में भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता मानक तय किए गए: 1600 मीटर दौड़ पुरुषों के लिए 6 मिनट और महिलाओं के लिए 10 मिनट।
- अवसंरचना एवं विकास: देवघर में होटल बैद्यनाथ विहार के निर्माण को मंजूरी, जो लगभग 114 करोड़ रुपये की लागत से पीपीपी मोड पर 4 स्टार श्रेणी का होटल होगा। गिरिडीह-जमुआ सड़क परियोजना के लिए राशि स्वीकृत की गई। गारंटी मोचन निधि के संचालन हेतु आरबीआई की अधिसूचना पर सहमति दी गई।
- पर्यावरण एवं संरक्षण: राज्य की प्रसिद्ध ‘देसी मांगुर’ मछली को झारखंड की राजकीय मछली घोषित किया गया, ताकि इसके संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। वन विभाग में 1315 पदों को प्रधान वनरक्षी के नए पदों में परिवर्तित करने की मंजूरी दी गई।