लैंड स्कैम : झारखंड हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई
रांची। लैंड स्कैम मामले को लेकर ED के द्वारा झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से की जा रही पूछताछ का आज आखिरी दिन है। यानि कोर्ट से मिले अतिरिक्त 5 दिनों का रिमांड सोमवार को खत्म हो जाएगा। ED आज ही हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट आज तय करेगा कि क्या हेमंत सोरेन न्यायिक हिरासत में जाएंगे या उनकी रिमांड अवधि बढ़ा दी जाएगी। हालांकि, माना जा रहा है कि ईडी हेमंत सोरेन को दोबारा रिमांड पर लेने की पूरी कोशिश करेगी, अब फैसला कोर्ट को लेना है। साथ ही झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई भी होनी है। हेमंत सोरेन के रिमांड के दौरान ईडी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू, साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव, पेशे से आर्किटिक्ट विनोद सिंह, हेमंत सोरेन के पूर्व मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू व पूर्व राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताम से पूछताछ कर चुकी है।
31 को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था
बता दें कि 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, 1 फरवरी को कोर्ट में पेश करते हुए ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली सुनवाई की तारीख 2 फरवरी निर्धारित की थी। 2 फरवरी को कोर्ट ने हेमंत सोरेन को 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया था। 3 फरवरी से ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू की थी। फिर 8 फरवरी से 5 दिनों का रिमांड शुरू हुआ, जो 12 को खत्म हो रहा है। बता दें कि जमीन घोटाला मामले में ईडी ने 31 जनवरी को करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा था। हेमंत सोरेन पर 8.50 एकड़ जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। ईडी का आरोप है कि इस जमीन की खरीद-बिक्री के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की गई है।
बता दें कि ईडी के अधिकारीयों ने शुक्रवार को विशेष अदालत में पूर्व राजस्व उपनिरीक्षक भानु को कोर्ट में पेश किया था। लैंड स्कैम मामले को लेकर ईडी ने कोर्ट से 7 दिनों का रिमांड भानु को लेकर मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिनों का रिमांड दिया। ईडी अधिकारी मंगलवार को 4 दिनों के रिमांड पर बड़गाईं अंचल के पूर्व राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को लेकर ईडी कार्यालय पहुंचे थे। भानु प्रताप व उसके निजी अमीन शषेंद्र महतो को आमने सामने बैठाकर ईडी ने पूछताछ की थी। नए तथ्यों के सामने आने के बाद ही उसी को आधार रखकर पूर्व मुख्यमंत्री से और 5 दिन पूछताछ के लिए समय एजेंसी के अधिकारियों ने विशेष अदालत से मांगा था, जिसे मंजूर किया गया था।