रांची। झारखंड शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित शिक्षक संघ के नेतृत्व में 6 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड के 24 जिलों के बेरोजगार शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित शिक्षकों की ओर से विधानसभा के समक्ष दो दिवसीय धरना अपनी मांगों को लेकर दिया। दो दिवसीय धरना के दौरान बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद व जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के पहल पर संघ के 4 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर 6 बिंदुओं पर वार्ता हुई। मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस पर जल्द से जल्द पहल की जाएगी। मानसून सत्र के दौरान हजारीबाग सदर के विधायक मनीष जयसवाल के द्वारा अल्पसूचित प्रश्नकाल के माध्यम से विधानसभा के समक्ष 189 उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक के पद को सृजन करने के संबंध में सरकार से सवाल किए गए। धरना में मुख्य रूप से अध्यक्ष हेमंत कुमार महतो, अनिल उरांव , देवाशीष भगत, राजकुमार महतो, दीपक कुमार, मुकेश कुमार ,रजनीश कुमार, बसंती कुमारी, अंशु राज, संतोष कुमार, राजेश कुमार, तपन कुमार यादव, जयंती कच्छप, रामरति कच्छप, संजय यादव, प्रवीण पंकज, भरत कुमार, लालमणि कुमार, गुलशन कुमार, अजय महतो, आदि सैकड़ों शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित शिक्षक उपस्थित हुए।
ये है प्रमुख मांगे
- राज्य के सभी स्तर के (1-5) प्राथमिक, (6-8) मध्य, (9-10) माध्यमिक, (11 -12) +2 उच्च विद्यालय के शिक्षक नियुक्तियों में शारीरिक शिक्षा विषय को शामिल किया जाए।
- राज्य के 189 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा विषय का पद सृजित कर नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
- झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा निदेशक, उप-निदेशक शारीरिक शिक्षा, विभागाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा एवं सहायक प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा के पद सृजन एवं JET की परीक्षा में शारीरिक शिक्षा के विषय को शामिल किया जाए।
- नई शिक्षा नीति के तहत शारीरिक शिक्षा के विषय को अतिशीघ्र पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।
- CGTTCE– 2016 शारीरिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में त्रुटियों को सुधार करते हुए B.P.E, BBA, BE / B.Tech एवं BCA को कला, वाणिज्य ,विज्ञान में स्नातक के समक्ष मानते हुए सभी अभ्यर्थीओं को शारीरिक शिक्षा विषय की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
- झारखंड के सभी प्रखंडों में खेलकूद को पंचायत स्तर तक बढ़ावा देने के लिए प्रखंड खेल पदाधिकारी (BSO) के पद को सृजित कर नियुक्ति की जाए एवं सभी नियुक्ति प्रक्रियाओं में उम्र सीमा मे छूट दी जाए।