केंद्र सरकार ₹3000 में सालभर फ्री हाईवे यात्रा के लिए FASTag वार्षिक पास योजना लाने जा रही है। दूरी आधारित टोल विकल्प और डिजिटल टोल वसूली प्रणाली से टोल प्लाज़ा हटाए जाएंगे। इससे यात्रा तेज़, सहज और सस्ती हो सकेगी।
नई टोल नीति: अब ₹3000 में FASTag Annual Toll Pass फ्री हाईवे यात्रा संभव!
केंद्र सरकार एक नई टोल नीति पर काम कर रही है, जिससे राजमार्गों पर यात्रा पहले से अधिक सुगम और किफायती हो सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, वाहन मालिक जल्द ही FASTag Annual Pass विकल्प चुन सकेंगे, जिसके तहत मात्र ₹3,000 के सालाना भुगतान पर वे पूरे वर्ष राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर बिना किसी अतिरिक्त टोल शुल्क के यात्रा कर सकेंगे।FASTag Annual Pass के दो भुगतान विकल्प होंगे:
- वार्षिक पास (Annual Pass):
₹3,000 की एक बार की FASTag रिचार्ज के साथ, निजी वाहन मालिक पूरे साल राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य एक्सप्रेसवे और अन्य सभी टोल सड़कों पर मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। - दूरी आधारित टोल प्रणाली (Distance-Based Pricing):
जो यात्री वार्षिक पास नहीं लेंगे, उनके लिए प्रत्येक 100 किमी की यात्रा पर ₹50 का फ्लैट टोल शुल्क लगाया जा सकता है। यह मौजूदा टोल प्लाजा शुल्क प्रणाली की जगह लेगा।
इस नई व्यवस्था में मौजूदा FASTag तकनीक का ही उपयोग किया जाएगा, और किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ या इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं होगी।
पहले का प्रस्ताव रद्द:
सरकार ने पहले एक प्रस्ताव दिया था जिसमें ₹30,000 का लाइफटाइम FASTag 15 वर्षों के लिए प्रस्तावित था, लेकिन अब उसे रद्द कर दिया गया है।
टोल प्लाजा हो सकते हैं खत्म:
नई नीति के तहत टोल बूथ को हटाकर सेंसर आधारित डिजिटल टोल वसूली प्रणाली लाने की योजना है। इसके तहत वाहन की GPS और ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम से टोल शुल्क काटा जाएगा, जिससे रुकावट रहित यात्रा संभव होगी।
ठेकेदारों का मुआवजा और निगरानी:
टोल ऑपरेटरों और ठेकेदारों की चिंताओं को देखते हुए, सरकार ने योजना बनाई है कि डिजिटल टोल डेटा और एक स्वीकृत फॉर्मूले के आधार पर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही, टोल चोरी रोकने के लिए बैंकों को FASTag से जुड़े खातों पर न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की शक्ति दी जा सकती है।
संभावित लाभ:
अगर यह नीति लागू होती है, तो इससे:
- टोल प्लाजा पर जाम कम होगा,
- यात्रा में लगने वाला समय घटेगा,
- नियमित यात्रियों के लिए लंबी दूरी की यात्रा सस्ती हो जाएगी।
यह नीति देशभर के करोड़ों वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है।