रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी में किसानों को इंसाफ देने की मांग की। मरांडी आज प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। पिछले दो वर्षों के सुखाड़ के बाद राज्य में इस वर्ष धान की अच्छी फसल हुई है। किसानों को अपने मेहनत का अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद राज्य सरकार से थी। हेमंत सरकार में शामिल दलों ने चुनाव से पूर्व ₹3200/क्विंटल धान खरीद करने का आश्वासन दिया था। लेकिन राज्य सरकार अपने वादे से उलट गई। आज राज्य में 2300 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद और 100 रुपए बोनस के साथ 2400 रुपए प्रति क्विंटल से खरीद हो रही। राज्य सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि अभी तक पूरी तरह जिलों में धान क्रय केंद्र ही नहीं खोले गए हैं।ऑफिसरशाही इतनी हावी है कि वित्त मंत्री अपने क्षेत्र से धान क्रय केंद्र का बिना उद्घाटन किए ही बैरंग वापस लौटने को मजबूर हैं।राज्य में जहां केंद्र खुले भी हैं उसमें में कई स्थानों पर ताले लटके मिल रहे। कहा कि राज्य सरकार लक्ष्य का 15% धान भी अबतक नहीं खरीद सकी है।
बिचौलियों के चंगुल में आने को मजबूर
राज्य सरकार इसमें भी धान को गिला बताकर प्रति क्विंटल 10-15किलो की कटौती कर रही है। मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार ने धान खरीदी की प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। राज्य सरकार की उदासीनता के कारण किसान दलाल और बिचौलियों के चंगुल में आने को मजबूर हैं। किसान अपनी मेहनत से उपजाई फसल को 1800-1900रुपए प्रति क्विंटल बेचने को मजबूर हैं। इधर बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दलाल, बिचौलिए धान खरीद केलिए बाइक से गांव, गांव घूम रहे। दलाल, बिचौलिए सीधे ट्रक लेकर गांव तक पहुंच जा रहे और किसानों से कम कीमत पर धान खरीद ले रहे। राज्य सरकार का दायित्व है किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का ।किसानों को मजबूती प्रदान करने का ताकि वे अपने पैरों पर खड़ा हो सकें।