Hemant Soren Cabinet: 4 जून को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई।
महत्वपूर्ण निर्णय
★ झारखंड नगरपालिका संवेदक निबंधन (संशोधन) नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ पाकुड़- बरहरवा मुख्य पथ (12th Km. of NH-133A) से पाली गगन पहाड़ी पश्चिम बंगाल बॉर्डर भाया कुसमा फाटक पथ (कुल लम्बाई – 6.630 कि.मी.) चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए 40,39,98,300 की स्वीकृति दी गई।
★ भूतलक्षी प्रभाव से जलदर में संशोधन हेतु पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या-1/PMC/कोर्ट केस/22/2024-884, दिनांक-14.10.2024 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के पदेन अध्यक्ष के रूप में सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग एवं पदेन प्रबंध निदेशक के रूप में निदेशक, खान, झारखण्ड को नामित करने हेतु घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 यथा संशोधित की धारा-26 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 यथा संशोधित की धारा-21 (3), 21 (4) एवं 21(5) के प्रयोजनार्थ उक्त धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार प्रत्यायोजित किये जाने के आदेश एवं निर्गत अधिसूचना पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ गढ़वा नगर परिषद अन्तर्गत गढ़वा शहरी जलापूर्ति योजना के आवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 59,71,63,300 की स्वीकृति दी गई।
★ सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखंड, रांची के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य के काराओं में सृजित चिकित्सक के पदों के हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत मनोनयन के आधार पर राज्य रजिस्ट्रार और एनरोलमेंट एजेंसी अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेस विभाग एवं CSC-SPV के मध्य, सरकारी परिसर यथा-पंचायत भवन / वार्ड कार्यालय / शहरी निकाय कार्यालय में आधार स्थाई पंजीकरण केन्द्र (PEC) की स्थापना हेतु पूर्व में किए गए इकरारनामों को रद्द करते हुए UIDAI, भारत सरकार द्वार in-house model हेतु निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में CSC-SPV द्वारा सरकारी परिसर यथा-पंचायत भवन/वार्ड कार्यालय /शहरी निकाय कार्यालय में आधार केन्द्र (Update Client Lite) की स्थापना तथा इस हेतु राज्य सरकार एवं CSC-SPV के मध्य किये जाने वाले एकरारनामा प्रारूप की स्वीकृति दी गई।
★ “The Jharkhand Platform Based Gig Workers (Registration and Welfare) विधेयक, 2025 का अधिनियमन की स्वीकृति दी गई।
★ नवनिर्मित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बोकारो एवं राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गोड्डा में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) के मापदंड के आलोक में शिक्षकों एवं आवश्यकतानुसार शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद सृजन की स्वीकृति दी गई।
★ राजकीय कन्या मध्य विद्यालयों की सहायक शिक्षिकाओं की नियुक्ति की वैधता के संबंध में सीबीआई के जांच प्रतिवेदन में अवैध / अनियमित नियुक्ति घोषित शिक्षिकाओं के विरुद्ध की गई विभागीय कार्रवाई के फलाफल के विरुद्ध दायर याचिकाओं में माननीय उच्चतम /उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के प्रसंग में उन्हें सेवा में पुनर्स्थापित कर/मानते हुए अनुमान्य लाभ एवं पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।