झारखंड सीएम लेटेस्ट न्यूज
- 2550 युवाओं को नौकरी का तोहफा मिला
- केंद्र सरकार नौकरी खत्म कर रही, लेकिन झारखंड सरकार दे रही है
- नौकरी को लेकर षडयंत्र लगाई जा रही लेकिन वे कामयाब नहीं हो रहे
- मॉडल पंचायत बनाए व विदेशों का भ्रमण करें
- आप एक कदम आगे चले सरकार आपके साथ 100 कदम चलेगी
रांची। झारखंड अलग राज्य के गठन होने के बाद यहां के युवाओं की सबसे ज्यादा चिंता नौकरी की लगा रहती थी। युवाओं के दिल में हमेशा यह ख्याल रहता था कि… मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं अपने कैरियर को आगे कैसे ले जाऊं, जीवन और भविष्य के बारे में चिंतित रहता हूं, क्या मुझे नौकरी मिलेगी, अब मैं क्या कंरू….. लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इन युवाओं को सपने को सकार करने का काम करना शुरू कर दिया है। झारखंड की सरकार लगता है यह कह रही है, यहां के युवाओं को… मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। इन हौंसलों को गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन ने पूरा कर दिया। गुरुवार को मोरहाबादी मैदान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र बांटे। नियुक्ति पत्र लेकर इन युवाओं के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें सपनाें का उड़ान नौकरी के रूप में मिल गया। नियुक्ति पत्र का गवाह झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायत व संसदीय कार्य विभाग के मंत्री आलमगीर आलम, योजना एवं विकास, वित्त , खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री रामेश्वर उरांव, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता, राज्यसभा सांसद महुवा माझी के अलावा कई कई विधायक व आला अधिकारी बनें।
खुले मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा : सीएम
सीएम हेमंत सोरेन ने इस मौके पर कहा कि मोरहाबादी के ऐतिहासिक मैदान में 250 से अधिक युवक-युवतियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। राज्य अलग होने के बाद आज तक इस तरह का नियुक्ति वितरण समारोह हमने नहीं देखा, यह सरकार नियुक्ति वाली सरकार है। सीएम ने चिंता जताते हुए कहा कि आज खुले मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा हॉल ही नहीं है की इस तरह का नियुक्ति वितरण पत्र समारोह का आयोजन किया जा सके। यह दर्शाता है कि इससे पहले वाली सरकार ने इस राज्य में क्या काम किया होगा।
केंद्र सरकार नियुक्ति खत्म कर रही, लेकिन झारखंड सरकार नौकरी दे रही
सीएम ने कहा कि पूरे देश में रोजगार की बात करें तो स्थिति बहुत खराब है। नियुक्ति देने वाली संस्थाएं सिकुड़ गई है। लेकिन झारखंड युवाओं को फिर भी नौकरी दे रहा है। पहले किसान, मजदूर का बेटा सेना में नौकरी करने जाता था, लेकिन अब 3-4 साल नौकरी सेना में मिलेगी। फिर सड़कों में घूमते नजर आएंगे। बैंकों में नौकरियां खत्म हो गई। रेलवे, एयरपोर्ट बिक गया, इसलिए नौकरी खत्म हो गई है। ऐसे समय में भी झारखंड की सरकार नौकरी दे रही है। ऐसी नौकरी जिसमें पुरानी पेंशन भी मिलेगा। भाजपा की सरकार ने तो पेंशन भी खत्म कर दी थी। पेंशन बुढ़ापे का सहारा होता है। यह सरकार पेंशन पर इसलिए जोर दे रही है। बड़े पैमाने पर देश में बेरोजगारी है, मंहगाई हाई स्पीड में भाग रहा है।
नौकरी पर षडयंत्र लगाया जा रहा
नौकरी को लेकर षडयंत्र लगाई जा रही लेकिन वे कामयाब नहीं हो रहे। यह सरकार ने कई विभागों में नौकरी देकर रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले की कोई सरकार ने इतनी नाैकरी नहीं दी। सरकारी जॉब के अलावा प्राइवेट में भी नौकरियां दी। 8 हजार से अधिक नौकरी दिए गए।
जब गांव मजबूत होगा तो ही झारखंड मजबूत होगा
झारखंड में गांव का हाल आज भी बहुत खराब है। जब गांव मजबूत होगा तो ही झारखंड मजबूत होगा। खनीज पर सबसे ज्यादा टैक्स झारखंड देता है, रेलवे में सबसे ज्यादा रेवन्यू यह राज्य देता है। लेकिन केंद्र की सरकार इस राज्य से सौतेलापन व्यवहार कर रही है। इस गरीब राज्य को आगे ले जाने के लिए सबको आगे आना होगा। हमसब इस गरीबी से से जरूर बाहर निकालेंगे। क्योंकि सरकार धरातल पर काम करना शुरू कर दिया है।
हर साल 5 मॉडल पंचायत बनाएं
सीएम ने युवाओं से कहा कि योजनाएं बहुत है, बस आपको जागरुक होना होगा। ईमानदारी के साथ काम करना होगा। पंचायतों में आप जाकर काम करें। ऐसा नहीं की नौकरी मिल गई तो साहब बन जाएं। गांव के विकास को लेकर योजना बनाएं। हर साल 5 मॉडल पंचायत बनाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो सरकार ऐसे पंचायत सचिवों को विदेशों का भ्रमण भी कराएगी। ताकि आप वहां के अच्छे चीजों को देखखर झारखंड में लागू कर सकें।
इन विभागों में मिलेगा नौकरी
बता दें कि झारखंड सरकार ने पंचायती राज, राजस्व, वित्त व खाद्य आपूर्ति विभाग में 2550 झारखंड के युवाओं को नौकरी दे रही है। पंचायत राज विभाग में 1633 (पंचायत सचिव), राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग में 707 (निम्न वर्गीय लिपिक) , वित्त विभाग में 166 (निम्न वर्गीय लिपिक) व खाद्य आपूर्ति विभाग में 44 (निम्न वर्गीय लिपिक) में सरकार ने नौकरी दी।
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