रांची. ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी (JPC) ने वक्फ बिल में बदलावों (Waqf Amendment Bill) को मंजूरी दे दी है। बता दें कि 2024 के अगस्त में बिल को 14 बदलावों के साथ संसद में पेश किया गया था। वहीं, विपक्ष के कई सांसदों ने विधेयक को लेकर कार्यवाही की निंदा की है। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने JPC अध्यक्ष पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बैठक में उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें बोलने नहीं दिया। किसी भी नियम या प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। शुरुआत में हमने दस्तावेज, अभ्यावेदन और टिप्पणियां मांगी थीं. हमें वे सब नहीं दिया गया। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन ने कहा कि आज JPC की बैठक में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गईं और संविधान को दरकिनार किया गया। JPC के चेयरमैन जिस तरह से इस बैठक को चला रहे थे, उससे स्पष्ट है कि इस सरकार संविधान, JPC और संसदीय कार्यप्रणाली से कोई लेना-देना नहीं है।
अक़्लियतों के हुकूक को दबाया गया
नासिर ने कहा कि आज जिस तरह से अक़्लियतों के हुकूक को दबाया गया और उन्हें ख़त्म करने की साजिश की गई, उससे साफ़ है कि ये सरकार देश में दो तरह के कानून लाना चाहती है। आज की बैठक में प्रक्रियाओं को बाईपास किया गया। हम बार-बार कह रहे थे, सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और सभी प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसा राजा जी ने कहा कि 95% स्टेकहोल्डर्स ने इस बिल का विरोध किया और 5% वो लोग थे, जिन्हें सरकार ने मैनेज किया था, जिनका वक्फ से कोई लेना-देना नहीं था। हमने स्टेकहोल्डर्स के मिनट-टू-मिनट बातचीत और सवालों के जवाब मांगे थे, लेकिन सदस्यों को वो भी नहीं दिए गए। हमें मिनिस्ट्री की रिपोर्ट की कॉपी भी नहीं मिली। पिछली तीन बैठकों के जवाब भी नहीं दिए गए। बिना किसी चर्चा, स्पष्टीकरण के सरकार सीधे वोटिंग पर चली गई। इस बैठक में हमें न बोलने दिया गया, न संशोधनों पर बात करने दी गई। यानी सबकुछ बुल्डोज कर यह बिल लाया जा रहा है।