रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 25 मार्च 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मंईयां सम्मान योजना का लाभ उन महिलाओं तक पहुंचाने की घोषणा की गई है, जिनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं। अब ऐसी सभी महिलाओं को मार्च 2025 तक सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए आधार-बैंक लिंक की अंतिम तिथि को दिसंबर 2024 से बढ़ाकर मार्च 2025 कर दिया गया है।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णय
- झारखंड एमएसएमई विशेष छूट विधेयक 2025: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए इस विधेयक को मंजूरी दी गई।
- सेवा नियमितिकरण: झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर 6 कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाएगा।
- शिक्षा क्षेत्र में नियुक्तियां: दिव्यांग बच्चों के लिए 34,451 शिक्षक पदों (20,825 इंटरमीडिएट एवं 10,52 स्नातक स्तर) को मंजूरी।
- बजट स्वीकृति: वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक तथा 2025-26 के बजट प्राक्कलन को हरी झंडी।
- भ्रष्टाचार पर कार्रवाई: मनरेगा में गड़बड़ी के आरोप में लातेहार की पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी साधना जयपुरियार को बर्खास्त करने का निर्णय।
- डिजिटलीकरण को बढ़ावा: प्रधान महालेखाकार कार्यालय के लिए ₹50.03 लाख की वित्तीय सहायता स्वीकृत।
- जीएसटी दर संशोधन: जल संसाधन विभाग के निर्माण कार्यों में जीएसटी दर 12% से बढ़ाकर 18% की गई।
- झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को विधानसभा में पेश किया जाएगा।
- सचिवालय सेवा नियमावली में संशोधन कर प्रोन्नति प्रक्रिया सरल बनाई गई।