रांची। यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने भारत में खेल निकायों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। 17 मार्च को, न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि इनमें से कई खेल संघ “बीमार निकाय” हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संकेत दिया कि वह देश भर में खेल संघों के कामकाज की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो उन्हें भंग करने पर विचार कर सकता है। [प्रियंका और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य] न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वह खिलाड़ियों को निशाना नहीं बना रही है और उन्हें ऐसे मुद्दों से दूर रहने और केवल अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। “हम कबड्डी संघों के मामलों की गहन जांच के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करने के लिए इच्छुक हैं… हमें कुछ समय दीजिए, हम इन सभी संघों को भंग कर देंगे। जहां तक खिलाड़ियों का सवाल है, कोई भी उन्हें नहीं छू रहा है। उन्हें खुद को पूरी तरह से दूर रखना चाहिए… उन्हें खेलों पर ध्यान देना चाहिए। शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर हस्ताक्षर किए कि वह देश भर में खेल संघों के कार्यकर्ताओं की जांच के लिए एक जांच आयोग समूह कर सकते हैं और यदि आवश्यकता हो तो उन्हें भंग करने पर विचार कर सकते हैं। [प्रियंका और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य]