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    वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर खतरा | देश में 1.20 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति

    News Box BharatBy News Box BharatApril 3, 2025Updated:April 3, 20253 Mins Read
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    रांची। मोदी सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 में सुधार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया, जो लोकसभा से पारित हो चुका है। सरकार के अनुसार, यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाएगा तथा मुस्लिम समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाएगा। हालांकि, विपक्षी दलों और कई मुस्लिम संगठनों ने इस विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए विरोध किया है। उनका मानना है कि इससे वक्फ संपत्तियों पर मुसलमानों का नियंत्रण कमजोर होगा।

    संपत्तियों का आंकड़ों पर नजर

    • कुल वक्फ संपत्तियां: सरकारी डेटा के अनुसार, देश में 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जो लगभग 9.4 लाख एकड़ में फैली हैं और इनका अनुमानित मूल्य 1.20 लाख करोड़ रुपये है।
    • शीर्ष राज्य: वक्फ संपत्तियों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल अव्वल हैं।
    • उत्तर प्रदेश: 1.5 लाख से अधिक संपत्तियों के साथ शीर्ष पर (देश का 20% हिस्सा)। इनमें 40% कृषि योग्य भूमि शामिल है।
    • तेलंगाना: देश का सबसे धनी वक्फ बोर्ड, जिसकी संपत्तियों का मूल्य लगभग 1 लाख करोड़ रुपये आंका गया है। हैदराबाद में अकेले 77,000 संपत्तियां (देश का 30%) हैं।
    • पश्चिम बंगाल: 80,480 संपत्तियों के साथ शीर्ष पांच में शामिल।

    प्रमुख बिंदु

    1. हैदराबाद की मक्का मस्जिद और उसके परिसर का मूल्य 5,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
    2. दिल्ली की जामा मस्जिद और आसपास की वक्फ भूमि का मूल्य 3,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
    3. कर्नाटक: बेंगलुरु की 90% वक्फ जमीन पर अवैध कब्जा।
    4. तेलंगाना वक्फ बोर्ड की वार्षिक आय 500 करोड़ रुपये (किराया और दान से) है।

    राज्यवार वक्फ संपत्तियों की संख्या

    फरवरी 2022 तक WAMSI पोर्टल पर पंजीकृत अचल वक्फ संपत्तियां

    • अंडमान और निकोबार द्वीप – 150
    • आंध्र प्रदेश – 10708
    • असम – 1616
    • बिहार (शिया वक्फ बोर्ड) – 1672
    • बिहार (सुन्नी वक्फ बोर्ड) – 6480
    • चंडीगढ़ – 34
    • छत्तीसगढ़ – 2665
    • दादरा और नगर हवेली – 32
    • दिल्ली – 1047
    • गुजरात – 30881
    • हरियाणा – 23117
    • हिमाचल प्रदेश – 4494
    • झारखंड – 435
    • जम्मू-कश्मीर – 32506
    • कर्नाटक – 58578
    • केरल – 49019
    • लक्षद्वीप – 896
    • मध्य प्रदेश – 31342
    • महाराष्ट्र – 31716
    • मणिपुर – 966
    • मेघालय – 58
    • ओडिशा – 8510
    • पुदुचेरी – 693
    • पंजाब – 58608
    • राजस्थान – 24774
    • तमिलनाडु – 60223
    • त्रिपुरा – 2643
    • तेलंगाना – 41567
    • उत्तर प्रदेश (सुन्नी वक्फ बोर्ड)- 199701
    • उत्तर प्रदेश (शिया वक्फ बोर्ड) – 15006
    • उत्तराखंड – 5317
    • पश्चिम बंगाल – 80480
    • कुल वक्फ संपत्तियां – 785934
    • कुल: 7,85,934 (विस्तृत आंकड़ों के अनुसार)

    नोट: कुछ आंकड़ों में अंतर देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, सरकारी अनुमान 8.72 लाख संपत्तियों का है, जबकि राज्यवार योग 7.85 लाख है। यह अंतर संभवतः डेटा एकत्रीकरण की प्रक्रिया में अद्यतन विवरण के कारण हो सकता है। इस संशोधन के पक्ष और विपक्ष में बहस जारी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन देश के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है।

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