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रांची। कार्मिक, लोक शिकायत, कानून व न्याय संसदीय स्थायी ने गुरुवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर एक बैठक बुलाई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हितधारकों के विचारों को सुनेगी। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के नेतृत्व माली समिति ने सभी 31 सांसदों व समिति के सदस्यों को सूचित किया कि 3 जुलाई 2023 की बैठक में यूसीसी पर उनके विचार मांगे जाएंगे। साथ ही उन विचारों पर विचार किया जाएगा। यह बैठक दिन के तीन बजे से होगी। इसके अलावा समिति ने कहा कि भारत के विधि आयोग द्वारा 14 जून 2023 को जारी सार्वजनिक नोटिस पर निम्नलिखित संगठनों के विचारों को सुनने के लिए, ‘समीक्षा’ विषय के तहत समान नागरिक संहिता पर विभिन्न हितधारकों से विचार आमंत्रित किए गए हैं।
14 जून को विचार मांगे थे
14 जून 2023 को भारत के वि धि आयोग की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की जांच के लिए जनता व मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचार मांगे थे। वर्तमान में विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा चलाए जाते हैं। समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों को बनाने व लागू करने का एक प्रस्ताव है। जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग व यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होता हैं।
पीएम ने कहा था, देश में 2 तरह के कानून नहीं चलाए जा सकते
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में 2 तरह के कानून को चलाया नहीं जा सकता है। जबकि संविधान सभी के लिए समानता की बात करता है। पीएम ने कहा था कि क्या एक परिवार चलेगा अगर सदस्यों के लिए 2 अलग-अलग नियम हो, तो एक देश कैसे चलेगा। हमारा संविधान भी धर्म, जाति व पंथ के बावजूद सभी को समान अधिकारों की गारंटी देता है।
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