नई दिल्ली/रांची। झारखंड सरकार ने राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय हितधारक परामर्श (National Stakeholders’ Consultation) के समापन सत्र में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 14 समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों के माध्यम से राज्य में ₹99,639 करोड़ के प्रस्तावित निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सरकार के अनुसार, यह निवेश राज्य में उद्योग, रोजगार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और पर्यटन क्षेत्र को नई गति देगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में विभिन्न कंपनियों और विभागों के बीच समझौतों को अंतिम रूप दिया गया।
उद्योग क्षेत्र में सबसे बड़ा निवेश
उद्योग विभाग के तहत देश की प्रमुख कंपनियों के साथ बड़े निवेश समझौते किए गए। इनमें जिंदल स्टील लिमिटेड द्वारा ₹40,000 करोड़ और जिंदल न्यूक्लियर पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ₹30,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्रमुख रहे। सरकार का कहना है कि ये निवेश राज्य में औद्योगिक विस्तार, नई इकाइयों की स्थापना और रोजगार के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
आईटी और ई-गवर्नेंस को मिलेगा नया आयाम
सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग ने राज्य के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए गूगल क्लाउड और वाधवानी ग्रुप के साथ समझौते किए। इन साझेदारियों के माध्यम से डिजिटल सेवाओं, आधुनिक तकनीक और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को विस्तार देने की योजना है, जिससे सरकारी सेवाएं अधिक प्रभावी और पारदर्शी बन सकेंगी।
पर्यटन क्षेत्र में भी नई पहल
पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टाटा मोटर्स के साथ राज्य में माइनिंग टूरिज्म विकसित करने तथा ईजमाईट्रिप प्लानर्स के साथ पर्यटन प्रचार-प्रसार और पर्यटकों तक व्यापक पहुंच बनाने के लिए रणनीतिक साझेदारी की गई। सरकार का मानना है कि इससे झारखंड की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक विरासत को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।
मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुए समझौते
सभी एमओयू मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में संपन्न हुए। इस अवसर पर राज्य सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। इनमें मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, संजय प्रसाद यादव, सुदिव्य कुमार, इरफान अंसारी, मुख्य सचिव अविनाश कुमार तथा विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह शामिल थे। राज्य सरकार की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी सचिव पूजा सिंघल, उद्योग सचिव अरवा राजकमल, पर्यटन सचिव मुकेश कुमार तथा संबंधित कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
झारखंड के विकास को मिलेगी नई दिशा
राज्य सरकार का कहना है कि इन निवेश समझौतों से झारखंड में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और राज्य निवेश, उद्योग तथा सतत पर्यटन के क्षेत्र में देश के प्रमुख राज्यों में अपनी मजबूत पहचान स्थापित करेगा।