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    Home»All About Jharkhand»झारखंड पुलिस मुख्यालय का आदेश: बॉडीगार्ड्स की पूरी सूची और विवरण 24 घंटे में जमा करें
    All About Jharkhand

    झारखंड पुलिस मुख्यालय का आदेश: बॉडीगार्ड्स की पूरी सूची और विवरण 24 घंटे में जमा करें

    News Box BharatBy News Box BharatApril 1, 20262 Mins Read
    झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा बॉडीगार्ड्स की जानकारी मांगने को लेकर जारी निर्देश, रांची से जुड़ी खबर
    पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों से 24 घंटे के भीतर बॉडीगार्ड्स की पूरी जानकारी मांगी है।
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    रांची। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को सख्त निर्देश जारी करते हुए बॉडीगार्ड्स (अंगरक्षकों) से जुड़ी विस्तृत जानकारी 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की ओर से आधिकारिक पत्र जारी किया गया है।

    24 घंटे में देनी होगी पूरी जानकारी

    जारी निर्देश के अनुसार, जिलों को यह बताना होगा कि राज्य में विशिष्ट (VIP), अति विशिष्ट (VVIP) और अन्य व्यक्तियों को कितने बॉडीगार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही अंगरक्षकों की संख्या, उनकी तैनाती की तारीख, उनके पास मौजूद हथियारों का विवरण और बॉडीगार्ड उपलब्ध कराने की अनुशंसा किसके द्वारा की गई—इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

    नाम सहित तैयार करनी होगी सूची

    पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि सभी जिलों के अधिकारी व्यक्ति-विशेष के नाम के साथ यह भी उल्लेख करें कि उन्हें कितने बॉडीगार्ड दिए गए हैं। इसके अलावा यह जानकारी भी देनी होगी कि संबंधित अंगरक्षक कब से तैनात हैं और उन्हें किस प्रकार के हथियार उपलब्ध कराए गए हैं।

    अनुशंसा करने वाले का भी देना होगा विवरण

    निर्देश में यह भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति को बॉडीगार्ड किसकी सिफारिश पर उपलब्ध कराया गया, इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। यानी सुरक्षा प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से प्रस्तुत करना होगा।

    सुरक्षा व्यवस्था की होगी समीक्षा

    सूत्रों के मुताबिक, हाल के दिनों में बॉडीगार्ड्स को लेकर कई विवाद सामने आए हैं, जिसके बाद सुरक्षा ऑडिट की जरूरत महसूस की गई है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय द्वारा मांगी गई रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी।

    कुछ की सुरक्षा बढ़ेगी, कुछ से हट सकते हैं अंगरक्षक

    माना जा रहा है कि समीक्षा के बाद जरूरत के अनुसार कुछ लोगों की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, जबकि गैर-जरूरी मामलों में बॉडीगार्ड हटाने का भी फैसला लिया जा सकता है।

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