सीएम ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा की
रांची। झारखंड मंत्रालय में गुरुवार को सीएम चंपई सोरेन ने अधिकारियों की उपस्थिति में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की गहन समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल जीवन मिशन (हर घर जल) ग्रामीण के अंतर्गत छोटी-बड़ी जितनी भी योजनाएं ली गई हैं, उन योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अवश्य पूरा करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि वैसे सभी घर जहां नल से जल पहुंचाया गया है, समीक्षा करें कि योजना के तहत लगाए गए नलों में जल की उपलब्धता है या नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत आच्छादित सभी घरों में अनिवार्य रूप से पानी पहुंचे यह सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचाने निमित्त एक महत्वपूर्ण योजना है। हमारी सरकार पूरी तत्परता के साथ पेयजल समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा संचालित सभी जलापूर्ति परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा कर राज्य में सुलभ पेयजल उपलब्धता तथा कनेक्शन कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव बेहतर तरीके से हो इस निमित्त विशेष सतर्कता बरतते हुए कार्य करें। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव एल खियांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव राजेश शर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, अभियंता प्रमुख ब्रजनंदन कुमार, मुख्य अभियंता, मुख्यालय शिशिर कुमार सोरेन सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
पेयजल संकट से बचने के लिए विशेष कार्य योजना बनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत स्तर पर स्वीकृत नए नलकूपों के कार्य प्रगति में तेजी लाएं। खराब पड़े नलकूपों की मरम्मती कार्य भी अवश्य कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात के मौसम में लोगों को शुद्ध पेयजल की समस्या किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि भविष्य में पेयजल संकट से बचने के लिए विभाग विशेष कार्य योजना भी बनाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत इंटागढ़ तथा डूडरा कमलपुर में विश्व बैंक संपोषित जलापूर्ति योजना 2023 में ली गई थी, परंतु एजेंसी की लापरवाही के वजह से यह योजना पूरी नहीं हो सकी, जिस एजेंसी द्वारा लापरवाही बरती गई है विभाग उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा नई स्वीकृति कराकर इस जलापूर्ति योजना को पूर्ण कराया जाए।
पेयजल से संबंधित शिकायतों का निराकरण शीघ्र करें
सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विगत दिनों विभिन्न माध्यमों से ऐसी खबरें मिली रही हैं कि राज्य के कुछ जिलों में चूंआ, तालाब, कुआं आदि जल स्रोतों से ग्रामीण पीने का पानी ला रहे हैं, जिन-जिन क्षेत्रों में ऐसी खबरें मिल रही है वहां जांच कराकर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। पेयजल से संबंधित जो भी शिकायतें विभाग को मिल रही हैं उसका निराकरण हर हाल में करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वैसी सभी बहुल ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं जिसे माह सितम्बर-अक्टूबर 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, उन सभी योजनाओं को माह जुलाई-अगस्त 2024 तक हर हाल में पूरा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के भीतर कुछ ऐसे पहाड़ हैं जहां से झरना गिरता है उन जगहों पर भी जलापूर्ति योजनाएं ली जा सकती हैं। ऐसे पहाड़ों को चिन्हित कर कार्य योजना बनाएं।
शौचालय निर्माण योजना को अबुआ आवास से जोड़ें
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत बनाए जा रहे शौचालय निर्माण योजना को अबुआ आवास योजना से जोड़ें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए मात्र 12 हजार रुपए राशि दी जाती है, अधिकारी इसकी भी समीक्षा करें कि इतनी राशि में गुणवत्तापूर्ण शौचालय बनाया जा सकता है या नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अबुआ आवास के लाभुकों को एक बेहतर शौचालय देने के लिए प्रतिबद्ध है जो लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सके। मुख्यमंत्री ने गोबरधन परियोजना अंतर्गत निर्मित गोबरगैस प्लांट की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। ग्रामीणों को गोबरगैस प्लांट के फायदे की जानकारी उन तक पहुंचाएं।