झारखंड पुलिस के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। राज्य सरकार ने 1994 बैच की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा को झारखंड का नियमित (Full-time) पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त किया है। इस फैसले के साथ ही तदाशा मिश्रा राज्य की पुलिस बल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक डीजीपी बन गई हैं।
सरकार का यह फैसला प्रशासनिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से बेहद अहम माना जा रहा है। यह निर्णय उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले लिया गया, क्योंकि वे 31 दिसंबर 2025 को रिटायर होने वाली थीं।
कार्यवाहक से पूर्णकालिक DGP तक का सफर
तदाशा मिश्रा इससे पहले 6 नवंबर 2025 से कार्यवाहक डीजीपी के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रही थीं। अब राज्य सरकार ने उन्हें दो वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए पूर्णकालिक डीजीपी की जिम्मेदारी सौंप दी है।
इस नियुक्ति के लिए झारखंड सरकार ने ‘महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड (पुलिस बल प्रमुख) का चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2025’ में आवश्यक संशोधन किया, जिसके बाद उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ।
अनुभव और सख्ती की पहचान
तदाशा मिश्रा को झारखंड कैडर की सबसे अनुभवी और सख्त प्रशासनिक अधिकारियों में गिना जाता है। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए प्रभावी कार्य किया है।
उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में रांची में सिटी एसपी और झारखंड आर्म्ड पुलिस (JAP) में कमांडेंट के रूप में जिम्मेदारी निभाई। इसके बाद बोकारो और गिरिडीह जैसे संवेदनशील जिलों में एसपी रहते हुए अपराध नियंत्रण को लेकर कड़े कदम उठाए।
बोकारो में उनके कार्यकाल के दौरान अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियानों के चलते उन्हें कड़क और निर्णायक पुलिस अधिकारी के रूप में विशेष पहचान मिली। वे आईजी (मानवाधिकार), आईजी (विशेष शाखा) और गृह विभाग में विशेष सचिव जैसे अहम पदों पर भी रह चुकी हैं।
प्रशासनिक स्थिरता की दिशा में कदम
पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के बाद से ही राज्य में स्थायी पुलिस प्रमुख की नियुक्ति को लेकर चर्चाएं तेज थीं। अनिल पाल्टा और प्रशांत सिंह जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी सामने आए, लेकिन सरकार ने तदाशा मिश्रा के लंबे अनुभव, प्रशासनिक दक्षता और बेदाग छवि को प्राथमिकता दी।
महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश
तदाशा मिश्रा की नियुक्ति को न सिर्फ झारखंड पुलिस में स्थिरता लाने वाला कदम माना जा रहा है, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी को भी एक मजबूत संदेश देता है।
राज्य पुलिस की कमान अब एक अनुभवी महिला अधिकारी के हाथों में है, जिससे कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाए जाने की उम्मीद की जा रही है।