पूर्वी क्षेत्रिय परिषद की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापना हेतु केंद्रीय सहयोग की मांग की। RIMS-2 व नए मेडिकल कॉलेजों को समर्थन देकर चिकित्सकों की कमी दूर करने की अपील भी की।
Eastern Regional Council meeting: झारखंड की राजधानी रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक संपन्न हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उपमुख्यमंत्री पार्वती परीदा और मंत्री मुकेश महालिंग के अलावा पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य भी बैठक में शामिल हुए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में झारखंड के हित में 31 महत्वपूर्ण मांगें रखीं। सीएम हेमंत सोरेन ने ऐतिहासिक एकता और सहकारी संघवाद पर जोर देते हुए विकास, सामाजिक न्याय व क्षेत्रीय संतुलन की अपील की।
प्रमुख बिंदु:
हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में क्या कहा….
📌 सांस्कृतिक विरासत व आर्थिक सशक्तिकरण
- झारखंड, बिहार, बंगाल व ओडिशा की साझा ऐतिहासिक-सांस्कृतिक धरोह को रेखांकित किया।
- आदिवासी पर्यटन को बढ़ावा: सांस्कृतिक धरोहों के संरक्षण और MSME के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने की मांग।
- महिला सशक्तिकरण: “मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना” के तहत 18-50 वर्ष की महिलाओं को ₹2,500 मासिक सहायता दी जा रही है।
⛏️ खनन, भूमि व राजस्व संबंधी मांगें
- DMFT नीति में सुधार: खनन प्रभावित आदिवासियों के जीवनस्तर हेतु PSU में स्थानीयों को प्राथमिकता।
- कोयला कंपनियों से ₹1.40 लाख करोड़ बकाया राशि की तत्काल वसूली की अपील।
- बंद खदानों के सुरक्षित बंदीकरण (Mines Closure) और अवैध खनन रोकथाम पर जोर।
🏥 शिक्षा व स्वास्थ्य विकास
- आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापना हेतु केंद्रीय सहयोग की मांग।
- RIMS-2 व नए मेडिकल कॉलेजों को समर्थन देकर चिकित्सकों की कमी दूर करने की अपील।
- SC/ST/OBC छात्रों की छात्रवृत्ति व पोस्ट-मैट्रिक योजनाओं का विस्तार।
🚉 अवसंरचना व कनेक्टिविटी
- राँची-साहेबगंज एक्सप्रेसवे और राँची मेट्रो परियोजना को हरी झंडी।
- रेल नेटवर्क विस्तार व लंबित योजनाओं में तेजी की मांग।
- रामरेखा धाम को रामायण सर्किट तथा बौद्ध स्थलों को बौद्ध सर्किट से जोड़ने का प्रस्ताव।
🛡️ सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ
- PM आवास व MGNREGA में महंगाई अनुरूप भुगतान दर बढ़ाने की मांग।
- पेंशन योजनाओं में केंद्र का हिस्सा बढ़ाकर ₹1,000 प्रतिमाह करने की अपील।
- “मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना” के तहत गरीबों के लिए 15 लाख रुपये तक बीमा कवरेज।
🌿 पर्यावरण व जल प्रबंधन
- दामोदर नदी को ‘नमामि गंगे’ योजना में शामिल करने व अन्य शहरों को जोड़ने की मांग।
- सिंचाई परियोजनाओं में केंद्र-राज्य साझेदारी की अपील।
⚖️ संवैधानिक अधिकार व संपत्ति विवाद
- भूमि अधिकारों की रक्षा: खनन के बाद भूमि राज्य को वापस सौंपे जाने और सीबीए एक्ट संशोधन का विरोध।
- COMFED, होटल अशोक सहित बिहार-झारखंड के लंबित संपत्ति विवादों के नीतिगत समाधान की मांग।