रांची। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13% बड़ा है। इसे “अबुआ बजट” नाम दिया गया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने घोषणा की कि राज्य की अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से विकास करने का अनुमान है। उन्होंने जोर देकर कहा कि योजना व्यय में वृद्धि से सरकार का विकास कार्यों पर प्राथमिकता स्पष्ट होती है। वित्त मंत्री ने कहा, “हमारे पांव ज़मीन पर मजबूती से टिके हैं और विकास के आसमान को छूने का हौसला भी है।” इस बजट में सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है, जबकि बुनियादी ढांचे और शिक्षा-स्वास्थ्य पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है।
प्रमुख आवंटन और व्यय
- राजस्व व्यय: 1,10,636.70 करोड़ (पिछले वर्ष से 20.48% अधिक)
- पूंजीगत व्यय: 34,736.30 करोड़ (7.81% वृद्धि)
- क्षेत्रवार आवंटन:
- सामाजिक क्षेत्र: 62,840.45 करोड़
- आर्थिक क्षेत्र: 44,675.19 करोड़
- सामान्य प्रशासन: 37,884.36 करोड़
- राजकोषीय घाटा: जीएसडीपी का 2.02% (11,253.44 करोड़)
- जीएसडीपी लक्ष्य: 2029-30 तक 10 ट्रिलियन रुपये (वर्तमान: 4.5 ट्रिलियन)
दो प्रमुख योजनाओं पर जोर
- मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना:
- 18-50 वर्ष की महिलाओं को 2,500 रुपये/माह।
- आवंटन: 13,363.36 करोड़।
- मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना:
- 34 लाख लाभार्थियों को 1,000 रुपये/माह।
- आवंटन: 38,050.66 करोड़।
- कुल: दोनों योजनाओं पर 17,169.01 करोड़ खर्च।
शीर्ष 10 विभागों को आवंटन:
- महिला एवं बाल विकास: 22,023.85 करोड़
- ग्रामीण विकास: 16,561 करोड़ (तीन उप-विभाग)
- शिक्षा: 17,607.55 करोड़ (प्राथमिक + तकनीकी)
- गृह एवं आपदा प्रबंधन: 9,916 करोड़
- ऊर्जा: 9,894.35 करोड़
- स्वास्थ्य: 7,470.50 करोड़
- पथ निर्माण: 5,900.89 करोड़
- पेयजल: 4,710.02 करोड़
- कृषि: 4,587.66 करोड़
- जनजाति/अल्पसंख्यक कल्याण: 3,384.45 करोड़
अन्य प्रमुख योजनाएं
- मुफ्त बिजली (200 यूनिट/माह): 35 लाख उपभोक्ताओं के लिए 5,005.09 करोड़।
- बिरसा फसल बीमा: 350 करोड़।
- गोदाम निर्माण: 259 करोड़।
- वृद्धा पेंशन: 1,449.26 करोड़।
- आंगनबाड़ी सुधार: 283.17 करोड़ (फर्नीचर + भवन)।
अबुआ आवास पर स्थिति
- 2024-25 तक 19,685 आवास पूर्ण, शेष 6,01,135 आवास 2025-26 में पूरे करने का लक्ष्य।
- हालाँकि, इस वर्ष के बजट में इस मद में कोई नया आवंटन नहीं।
आउटकम और बाल बजट
- आउटकम बजट: 20 योजनाओं के लिए 45,855.04 करोड़ (कुल योजना बजट का 50%)।
- बाल बजट: 42 योजनाओं पर 9,411.27 करोड़ (कुल का 10%), जिसका उद्देश्य बच्चों के विकास पर समग्र ध्यान देना है।