तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को विधानसभा में विधायकों के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। सरकार अब राज्य के सभी 234 विधायकों को सरकारी वाहन उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही वाहन के ड्राइवर, ईंधन और रखरखाव के लिए हर महीने ₹75,000 का भत्ता दिया जाएगा।
सभी 234 विधायकों को मिलेगी सरकारी कार
मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्रों में लगातार दौरा करना पड़ता है और जनता की समस्याओं को समझने के लिए उन्हें अलग-अलग इलाकों में जाना होता है। इसी उद्देश्य से सभी विधायकों को सरकारी वाहन उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है।
इस घोषणा के साथ विधायकों को वाहन से जुड़े खर्च के लिए भी आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार हर विधायक के लिए ड्राइवर, ईंधन और कार के रखरखाव पर ₹75,000 मासिक खर्च करेगी।
विधायक को सहायक के लिए भी ₹25 हजार
सरकार की ओर से प्रत्येक विधायक को एक सहायक रखने के लिए ₹25,000 प्रति माह देने की घोषणा भी की गई है। यानी वाहन से जुड़े ₹75,000 और सहायक के ₹25,000 को मिलाकर एक विधायक के लिए हर महीने कुल ₹1 लाख की सहायता का प्रावधान होगा।
घोषणा की खास बातें
- तमिलनाडु के सभी 234 विधायकों को सरकारी वाहन मिलेगा।
- ड्राइवर, ईंधन और रखरखाव के लिए ₹75,000 मासिक।
- विधायक के सहायक के लिए ₹25,000 मासिक।
- विधानसभा क्षेत्र में जनता से संपर्क और दौरे को आसान बनाने का उद्देश्य।
- योजना को विधायकों की कार्यक्षमता बढ़ाने से जोड़कर देखा जा रहा है।
मांग के बाद आया फैसला
रिपोर्टों के मुताबिक, विधानसभा में VCK विधायक जोतिमणि ने विधायकों के लिए बेहतर लॉजिस्टिक सुविधा और वाहनों की जरूरत का मुद्दा उठाया था। इसके बाद मुख्यमंत्री विजय ने सभी विधायकों के लिए सरकारी वाहनों की घोषणा की।
फैसले पर उठे सवाल भी
सरकार का तर्क है कि वाहन और अन्य सुविधाओं से विधायक अपने क्षेत्रों में ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर पाएंगे। हालांकि, सरकारी वाहनों और भत्तों पर होने वाले खर्च को लेकर सार्वजनिक बहस भी शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे जनप्रतिनिधियों के लिए जरूरी सुविधा मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ बता रहे हैं।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा ऐलान
मुख्यमंत्री विजय ने इसी दिन स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी घोषणाएं भी कीं। मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख करने का ऐलान किया गया है।
तमिलनाडु सरकार का विधायकों को सरकारी वाहन और मासिक भत्ते देने का फैसला राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। सरकार इसे विधायकों को जनता तक बेहतर तरीके से पहुंचाने की सुविधा के रूप में देख रही है, जबकि इसके वित्तीय असर पर बहस होना भी तय है।