कोई भी महिला सड़क किनारे हड़िया, दारु बेचती न दिखें : सीएम हेमंत सोरेन

8 लाख लाभुकों को पीएम आवास आवंटन नहीं किए जाने पर सीएम ने जताई चिंता

राज्य के 10 हजार गांव में खेल मैदान बनाएं

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन कहा कि हमारी सरकार लगातार राज्य के विकास और जनहित के कार्यों में तेज़ी लाने के प्रयास में जुटी हुई है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो सके इस निमित्त राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा योजना अंतर्गत राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में जहां कार्य लिया जा सकता है, वैसे क्षेत्रों में मानव दिवस का सृजन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत ली हुई सभी लंबित योजनाओं को ससमय पूर्ण करें। उपरोक्त दिशा-निर्देश मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से झारखंड में फूलो झानो आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग परिवार की महिलाएं जो अपने परिवार का गुजारा करने के लिए हड़िया, दारू के निर्माण या बिक्री से जुड़ी हुई है, उन्हें इन कार्यों से मुक्त कर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान चलाकर सड़क किनारे या पेड़ के नीचे हड़िया, दारु बेचने के कार्य से जुड़ी महिलाओं को रोजगार के मुख्यधारा में लाने का कार्य करें। आने वाले समय में कोई भी महिला सड़क किनारे हड़िया, दारू बेचती हुई न देखें यह सुनिश्चित करें। फूलो झानो योजना के लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने के साथ-साथ लैंड होल्डिंग का लाभ दें एवं हर 2 महीने में उनका फॉलोअप करें। मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना दादेल, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर, मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी. सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

लाभुकों को आवास आवंटन कराने की दिशा में बाते रखें

सीएम ने अधिकारियों से राज्य में पीएम आवास निर्माण से संबंधित विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे पीएम आवास जो किन्ही कारणवश लंबित हैं उन्हें शीघ्र पूर्ण किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास सचिव से जानकारी ली कि झारखंड के 8 लाख पीएम आवास योजना के पात्र लाभुक जिनको केंद्र सरकार की ओर से पीएम आवास आवंटित किया जाना है, उस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा आवास आवंटित किए जाने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है। इस संबंध में ग्रामीण विकास सचिव ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य के वंचित 8 लाख पीएम आवास लाभुकों के लिए आवास आवंटन संबंधी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है, इस पर मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से आग्रह किया कि इस संबंध में वे दिल्ली जाकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मुलाकात कर उनके समक्ष राज्य के वंचित 8 लाख लाभुकों को पीएम आवास आवंटन की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लक्ष्य के अनुरूप 2024 तक पात्र लाभुकों को पीएम आवास से आच्छादित करने की दिशा में कार्य करें।

बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत अब 50 हजार एकड़ भूमि पर होगा वृक्षारोपण

हेमन्त सोरेन ने कहा कि किसानों के कल्याण एवं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बिरसा हरित ग्राम योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बिरसा हरित ग्राम योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर अब 50 हजार एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण कार्य सुनिश्चित करें। बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुकों को उनके उपयोगिता और इच्छा के अनुसार पौधे प्रदान करें ताकि उनके आई में वृद्धि हो सके।

वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत खेल मैदान बनाएं

सीएम ने कहा कि वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत सरकार हर पंचायत में खेल मैदान बना रही है। इस योजना के तहत ग्रामीण युवक-युवतियों के अंदर की खेल प्रतिभा को निखारने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य के गांव-गांव में खेल मैदान बनाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 10 हजार विभिन्न ग्रामों में वीर शहीद पोटो हो योजना के तहत खेल मैदान बनाए जाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें। इस अवसर पर सीएम ने झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस), दीदी बाड़ी योजना, पलाश मार्ट, मनरेगा अंतर्गत संचालित अन्य योजना सहित ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की एवं अधिकारियों को कई महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी दिए।

नवंबर 2024 तक एक लाख कूप निर्माण का लक्ष्य रखें

मुख्यमंत्री ने बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत नवंबर माह 2024 तक राज्य में एक लाख सिंचाई कूप निर्माण किए जाने का लक्ष्य के साथ कार्य किए जाने निर्देश अधिकारियों को दिया। बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना की सामग्री मद में भुगतान की अद्यतन स्थिति की जानकारी रखी गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अब मनरेगा अंतर्गत बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के सामग्री मद में राज्य सरकार द्वारा 50 हजार की राशि आवंटित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई कूप के निर्माण होने से किसानों को सालों भर फसल उत्पादन के लिए पानी की कमी नहीं होगी। हमारी सरकार का संकल्प है कि राज्य के किसानों की आय में अधिक से अधिक वृद्धि की जा सके।