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    Home»News»सीएम हेमंत सोरेन को ED का सातवां समन ! 2 दिन के अंदर जवाब देने को कहा
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    सीएम हेमंत सोरेन को ED का सातवां समन ! 2 दिन के अंदर जवाब देने को कहा

    News Box BharatBy News Box BharatDecember 30, 2023Updated:December 30, 20232 Mins Read
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    ईडी ने समय और स्थान तय करने का जिम्मा मुख्यमंत्री के पाले में डाल दिया

    रांची! ED ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सातवां समन भेजा है. इस बार ईडी ने समय और स्थान तय करने का जिम्मा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पाले में डाल दिया है. इडी ने पत्र लिख कर मुख्यमंत्री को सात दिनों के अंदर बयान दर्ज कराने को कहा है. साथ ही दो दिनों के अंदर ऐसी जगह बताने को कहा है, जो दोनों के लिए उपयुक्त हो. इडी ने इस सिलसिले में भेजे गय पत्र को सातवां समन करार दिया है. साथ ही जगह से संबंधित सूचना दो दिनों के अंदर लिखित रूप से देने को कहा है. ईडी द्वारा भेजे गये पूर्व के छह समन को आलोक में आपके हाजिर नहीं होने की वजह से आपको पीएमएलए-2002 की धारा-50 के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए आखिरी मौका दिया जा रहा है. इडी ने बयान दर्ज कराने के लिए मुख्यमंत्री को ही ऐसी जगह बताने के कहा है, जो दोनों पक्षों के लिए उपयुक्त हो. बयान दर्ज कराने के लिए जगह बताने के लिए दो दिनों का समय दिया है, ताकि सात दिनों के अंदर बयान दर्ज करने की कार्रवाई की जा सके. इडी ने इस पत्र को पीएमएलए-2002 की धारा-50 के तहत समन मानने को कहा है. साथ ही यह भी कहा है कि अगर आपने इसे नहीं माना, तो यह समझा जायेगा कि आप जानबूझकर इडी द्वारा भेजे गये समन का अनुपालन नहीं करना चाहते हैं. यह पत्र या समन अपने अधिकार के तहत दुर्भावना से प्रेरित हुए बिना आपको भेजा जा रहा है, ताकि जानबूझ कर इसका अनुपालन नहीं करने पर उचित कार्रवाई की जा सके.

    आपके हाजिर नहीं होने की वजह से मामले की जांच में अड़चन पैदा हो रही

    ईडी की ओर से मुख्यमंत्री को लिखे गये पत्र में कहा गया है कि इडी द्वारा बड़गाईं अचंल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के मामले में दर्ज इसीआइआर (संख्या आरएनजेडओ/25/23) की जांच की जा रही है. यह इसीआइआर सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ और जालसाजी से संबंधित है. मामले की जांच के दौरान आपका बयान दर्ज करने के लिए छह समन भेजे गये, लेकिन आप एक बार भी इडी कार्यालय में हाजिर नहीं हुए. इसके लिए आपने निराधार कारण बताये. समन के आलोक में आपके हाजिर नहीं होने की वजह से मामले की जांच में अड़चन पैदा हो रही है और जांच प्रभावित है.

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