रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की साल की पहली बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और विधायी प्रक्रियाओं से जुड़े हैं, जो राज्य के विकास और जनकल्याण पर केंद्रित हैं।
झारखण्ड मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण फैसले
🔹 पलामू जिले में रेलवे ओवरब्रिज (ROB) निर्माण
डालटनगंज–राजहरा रेलवे लाइन पर बजरहा गांव के पास रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी गई। इस पर कुल ₹101.38 करोड़ खर्च होंगे, जिसमें से ₹19.53 करोड़ राज्य सरकार वहन करेगी।
🔹 जैना मोड़ से फुसरो तक सड़क चौड़ीकरण
MDR-077 सड़क (15.9 किमी) को 2 लेन से 2 लेन पक्के शोल्डर के साथ चौड़ा और मजबूत किया जाएगा। इस पर ₹157.89 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
🔹 हजारीबाग बंदोबस्त कार्यालय के 3 कर्मियों की सेवा नियमित
अनियमित रूप से कार्यरत 3 कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने की मंजूरी दी गई।
🔹 झारखण्ड राज्य विधि आयोग का कार्यकाल बढ़ा
राज्य विधि आयोग की अवधि 2 वर्ष बढ़ाकर 14 नवम्बर 2025 से 13 नवम्बर 2027 तक कर दी गई।
🔹 सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन लाभ
अजीत कुमार देव और जयदेव प्रसाद सिंह की दैनिक वेतन पर की गई सेवा अवधि को जोड़कर पेंशन देने की मंजूरी दी गई।
🔹 गोड्डा जिले की सैदापुर वीयर योजना
इस योजना के लिए ₹38.73 करोड़ की संशोधित लागत को स्वीकृति दी गई।
🔹 चतरा जिले में सड़क सुधार कार्य
चौपारण–चतरा पथ (49.20 किमी) की सड़क गुणवत्ता सुधार के लिए ₹35.43 करोड़ मंजूर किए गए।
🔹 बोकारो जिले में सड़क चौड़ीकरण व पुनर्निर्माण
नावाडीह से घुटवे हिरक रोड (22.75 किमी) के चौड़ीकरण व पुनर्निर्माण के लिए ₹81.36 करोड़ की मंजूरी।
🔹 जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में पदों का पुनर्गठन
शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन को स्वीकृति।
🔹 झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पद पुनर्गठन
रांची स्थित विश्वविद्यालय में पदों के पुनर्गठन की मंजूरी।
🔹 डॉ. रागिनी सिंह की सेवा बहाली
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डॉ. रागिनी सिंह की बर्खास्तगी रद्द करने की मंजूरी।
🔹 मिशन शक्ति के तहत ‘नारी अदालत’ योजना
महिलाओं के लिए नारी अदालत योजना के क्रियान्वयन को स्वीकृति।
🔹 अधिकारी को बर्खास्त रखने का फैसला बरकरार
रूक्मकेश मिश्र के विरुद्ध सेवा से बर्खास्तगी की सजा को यथावत रखा गया।
🔹 झारखण्ड विधानसभा का बजट सत्र
बजट सत्र 18 फरवरी 2026 से 19 मार्च 2026 तक आयोजित होगा।
🔹 पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय
जमशेदपुर में विश्वविद्यालय संचालन हेतु नए पद सृजित करने की मंजूरी।
🔹 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लाभ
सहदेव राम सहित 10 कर्मियों को दैनिक वेतन की सेवा जोड़कर पेंशन देने की स्वीकृति।
🔹 छह सेवानिवृत्त पदचरों को वित्तीय लाभ
उच्च न्यायालय के आदेश पर सेवा नियमित कर वित्तीय लाभ देने की मंजूरी।
🔹 GST कानून में संशोधन
केंद्र के अनुरूप झारखण्ड GST अधिनियम में संशोधन हेतु अध्यादेश लाने की मंजूरी।
🔹 सरायकेला-खरसावां में डेयरी प्लांट
50 TLPD क्षमता का डेयरी प्लांट तितिरबिला में स्थापित होगा, परियोजना अवधि 2026-27 तक बढ़ी।
🔹 द्वितीय अनुपूरक बजट को मंजूरी
वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी को स्वीकृति।
🔹 ऊर्जा निगम के एमडी का कार्यकाल बढ़ा
कमलेश्वर कान्त वर्मा का कार्यकाल बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 तक किया गया।
🔹 कसमार–बंगाल सीमा सड़क परियोजना
सड़क निर्माण के लिए आवश्यक वन भूमि हस्तांतरण को मंजूरी।
🔹 राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन
स्वास्थ्य बीमा योजना के नियमों में बदलाव को स्वीकृति।
🔹 कंबल एवं वस्त्र वितरण योजना में बदलाव
कंबल की गुणवत्ता में संशोधन को मंजूरी।
🔹 जल संसाधन विभाग में नई निविदा प्रक्रिया
₹50 लाख से ₹2.5 करोड़ तक की योजनाओं में दो लिफाफा प्रणाली लागू होगी।
🔹 झारखण्ड कोषागार संहिता में संशोधन
ट्रेजरी कोड 2016 के नियम 261 में संशोधन की मंजूरी।
🔹 मुख्यमंत्री का विदेश दौरा
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल WEF 2026 (स्विट्ज़रलैंड) और लंदन जाएगा।
🔹 DGP नियुक्ति नियमावली में संशोधन
पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति नियमावली 2025 में बदलाव को मंजूरी।
🔹 राज्य के थानों में CCTV कैमरे
606 थानों में 8854 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, खर्च ₹134 करोड़।
🔹 नेतरहाट आवासीय विद्यालय नियमावली 2026
विद्यालय के बेहतर संचालन हेतु नई नियमावली को मंजूरी।