नई दिल्ली: अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ सकती है। पहले बैच के अग्निवीर जल्द ही अपनी 4 साल की सेवा पूरी करने वाले हैं। इसी बीच खबर है कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना अग्निवीरों की Retention Rate बढ़ाने पर विचार कर रही हैं।
मौजूदा नियमों के अनुसार केवल 25% अग्निवीरों को ही मेरिट के आधार पर नियमित (Permanent) सेवा में शामिल किया जा सकता है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
नेवी, आर्मी और एयरफोर्स का क्या है प्रस्ताव?
रिपोर्ट्स के अनुसार, इंडियन नेवी अपने यहां 75% तक अग्निवीरों को स्थायी सेवा में रखने का प्रस्ताव दे सकती है। वहीं भारतीय सेना (Army) और भारतीय वायुसेना (Air Force) भी मौजूदा 25% की सीमा को बढ़ाकर 50% तक करने की मांग कर सकती हैं।
यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो बड़ी संख्या में अग्निवीरों को स्थायी नौकरी का अवसर मिल सकता है।
Retention Rate बढ़ाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है?
तीनों सेनाओं का मानना है कि चार वर्षों की सेवा के दौरान अग्निवीर आधुनिक हथियारों, नई सैन्य तकनीकों और युद्धक कौशल में पूरी तरह प्रशिक्षित हो जाते हैं। ऐसे में प्रशिक्षित और अनुभवी जवानों को सेवा से बाहर करना सेना के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
Retention Rate बढ़ाने के पीछे प्रमुख कारण हैं—
- प्रशिक्षित सैनिकों के अनुभव का बेहतर उपयोग।
- सेना की युद्ध क्षमता और ऑपरेशनल दक्षता को मजबूत करना।
- राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुशल मानव संसाधन को बनाए रखना।
- नए सैनिकों की भर्ती और प्रशिक्षण पर आने वाले अतिरिक्त खर्च में कमी।
अग्निवीरों की परमानेंट भर्ती कैसे होगी?
यदि Retention Policy में बदलाव होता है, तो प्रक्रिया कुछ इस प्रकार हो सकती है—
- सभी अग्निवीर पहले अपनी 4 वर्ष की सेवा पूरी करेंगे।
- सेवा पूरी होने के बाद उन्हें औपचारिक रूप से रिलीज किया जाएगा।
- जो अग्निवीर आगे भी सेना में सेवा देना चाहेंगे, उन्हें आवेदन करना होगा।
- मेरिट, प्रदर्शन और निर्धारित मानकों के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को नियमित सैनिक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
अग्निपथ योजना का अगला चरण
अग्निपथ योजना लागू होने के बाद से हर वर्ष भर्ती का दायरा बढ़ रहा है। हाल के बैचों में हजारों युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और आने वाले भर्ती चक्र में भी बड़ी संख्या में रिक्तियां निकलने की संभावना जताई जा रही है।
ऐसे में यदि Retention Rate बढ़ाने का प्रस्ताव लागू होता है, तो यह लाखों युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकता है।
क्या सरकार ने आधिकारिक घोषणा की है?
फिलहाल Retention Rate बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यह जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और प्रस्तावों पर आधारित है। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही लागू होगा।