सीएम ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा की
रांची। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों की उपस्थिति में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अध्ययन कार्य प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने समीक्षा के क्रम में अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगामी 15 अगस्त 2024 तक इंटरमीडिएट स्तरीय प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 11 हजार पदों पर नियुक्ति व स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 15 हजार पदों की बहाली आगामी 5 सितम्बर 2024 तक हर हाल में हो यह सुनिश्चित करें। शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने शिक्षक बहाली हेतु जो लक्ष्य रखा है, उसी अनुरूप कार्य प्रगति में तेजी लाते हुए लक्ष्य को हासिल करना है, इस निमित्त शिक्षक बहाली की सभी प्रक्रियाओं को यथाशीघ्र पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि हमारी सरकार राज्य में शैक्षणिक व्यवस्थाओं को निरंतर मजबूत करने का कार्य कर रही है। स्कूलों में अध्यनरत विद्यार्थियों को शिक्षकों की कमी की वजह से पठन-पाठन में बाधा नही पहुंचे यह हमसभी की नैतिक जिम्मेवारी है।
जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाएं
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में समृद्ध जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय विषयों की पढ़ाई प्रारंभ हो सके इस हेतु जनजातीय भाषा के 3538 एवं क्षेत्रीय भाषाओं के 8418 पदों पर जो नियुक्ति की जानी है, इसकी सभी प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सदृश्य वादों में पारित न्यायादेश के आलोक में अंतिम काउंसलिंग के आधार पर चयनित 1511 प्रारंभिक शिक्षकों को जल्द नियुक्ति पत्र दी जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य के भीतर वैसे स्कूल जिसे कठिन भौगोलिक समस्याओं के कारणों से बंद किया गया था, उन विद्यालयों को फिर से प्रारंभ करने हेतु विभाग द्वारा आवश्यक कार्य योजना बनाई जाए।
वितरण कार्यों को ससमय पूरा करने का निर्देश
सीएम ने नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक, पोशाक वितरण, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना एवं साइकिल वितरण योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को ससमय पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्ष 2024-25 में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक आपूर्ति एवं वितरण का कार्य जारी है। निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पोशाक वितरण कार्य में तेजी लाते हुए शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करें। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की छात्रवृत्ति राशि अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में डीबीटी कर दिए जाएं। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की छात्रवृत्ति राशि कक्षा 1 से 12 तक के पात्र विद्यार्थियों को डीबीटी किया जा रहा है। वहीं वर्ष 2024-25 के लिए राशि की प्राप्ति होने के उपरांत डीबीटी किए जाने की कार्रवाई की प्रारंभ कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने छात्रवृत्ति राशि एवं साइकिल वितरण कार्य में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया।
मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों की संख्या बढ़ाने की कार्य योजना में तेजी लाएं
मुख्यमंत्री ने सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस विद्यालयों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों की संख्या बढ़ाने की कार्य योजना में तेजी लाएं। राज्य के स्कूलों में अध्यनरत विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्थाओं को हर हाल में सुदृढ़ करना है। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में बिजली, पानी, शौचालय तथा स्कूल परिसरों के साफ सफाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। अध्यनरत विद्यार्थियों के लिए डिजिटल शिक्षा एवं स्मार्ट क्लास की पढ़ाई की व्यवस्था में कोई बाधा नही पहुंचनी चाहिए, यह सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने समग्र शिक्षा अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा, निपुण समागम-2024, विद्यालय प्रमाणीकरण, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत मेधावी छात्रों के बीच पुरस्कार वितरण, समावेशी शिक्षा मध्यान्ह भोजन योजना सहित विभाग द्वारा किए जा रहे अन्य कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई अहम दिशा-निर्देश भी दिए।
ये अधिकारी बैठक में थे शामिल
बैठक में राज्य के मुख्य सचिव एल खियांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह, राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक (सर्व शिक्षा अभियान) आदित्य रंजन, निदेशक प्राथमिक शिक्षा शशि रंजन, प्रशासी पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद जयंत मिश्रा सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।